द्राक्ष एक्सपोर्ट करीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र कसे कराल

फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र व आवश्‍यक बाबींची पूर्तता 

युरोपीय देशांनी कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबतचे निकष अत्यंत कडक केले आहेत. त्यादृष्टीने 2003-04 पासून राज्यात अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता "कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रण योजनेची' (आरएमपी) "ग्रेपनेट'द्वारे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस द्राक्ष पिकाखालील क्षेत्र वाढत आहे. सन 2011-12 मध्ये राज्यात 70,585 हेक्‍टरवर द्राक्ष लागवड झाली असून, सुमारे 1,68,14,040 मे. टन द्राक्षाचे उत्पादन झाले. युरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, सौदी अरेबिया, श्रीलंका व बांगलादेश आदी देशांना भारतातून द्राक्ष निर्यात होते. महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने ही निर्यात नेदरलॅंड, युनायटेड किंग्डम, बेल्जियम व अन्य युरोपीय देशांना होते. सन 2006-07 ते 2010-11 या वर्षांत भारत व महाराष्ट्रातून निर्यात झालेल्या द्राक्षांची आकडेवारी अशी. 

देशातून निर्यात झालेल्या द्राक्षांपैकी प्रामुख्याने द्राक्षांची निर्यात युरोपीय तसेच अरब देश व शेजारील राष्ट्रांना झाली आहे. सन 2004-05 पासून युरोपीय देशांतील द्राक्ष निर्यातीत वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये नेदरलॅंड, यूके, जर्मनी व बेल्जियम या देशांचा समावेश आहे. बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका या देशांनाही निर्यातीत वाढ होत आहे. 

सन 2011-12 या वर्षात युरोपीय देश वगळता अन्य देशांना झालेल्या द्राक्ष निर्यातीचा तपशील 

युरोपीय देशांनी कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबतचे निकष अत्यंत कडक केले आहेत. त्यादृष्टीने 2003-04 पासून राज्यात अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता "कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रण योजनेची' (आरएमपी) ग्रेपनेटद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार -

एका देशातून दुसऱ्या देशात शेतीमाल निर्यात होत असताना किडी-रोगांचा प्रसार होऊ नये, तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली 1951 मध्ये "आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार 1951' (International Plant Protection convention 1951) करण्यात आला. हा करार आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार म्हणून ओळखला जातो. कराराचा उद्देश म्हणजे कृषिमाल निर्यातीद्वारे मानव, प्राणी व पिकांना हानी पोचू नये असा आहे. तसेच, ग्राहक आरोग्यहितासाठी योग्य कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचा अधिकारही सदस्य देशांस आहे. सध्या 170 देश कराराचे सदस्य असून त्यात भारताचाही समावेश आहे. करारानुसार कृषिमालाची एका देशातून दुसऱ्या देशात निर्यात करण्याकरिता त्यास फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. 

जागतिक व्यापार संघटनेत 1995 मध्ये कृषी विषयाचा समावेश करण्यात आला, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध करार करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार ही जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत कृषिविषयक नियमावली तयार करणारी व मार्गदर्शन करणारी संस्था आहे. संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरीची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी करारात एकूण 14 बाबींचा समावेश करण्यात आला. त्यात मानव, प्राणी, वनस्पती व पर्यावरणाच्या हितासाठी प्रत्येक सदस्य देशाला कृषिमाल आयात- निर्यातीत स्वतःची नियमावली तयार करून बंधने घालण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. प्रगत व प्रगतिशील देशांत कराराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1997 मध्ये फायटोसॅनिटरी कमिशन स्थापन करण्यात आले. या कमिशनद्वारे इंटरनॅशनल स्टॅंडर्ड फॉर फायटोसॅनिटरी मेजर्स (ISPM) द्वारे 18 नवीन मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या. त्यामध्ये कृषिमाल निर्यातीकरिता फायटोसॅनिटरी प्रमाणीकरणाची पद्धत, कीड- रोगांचे सर्वेक्षण करणे, कीड व रोगमुक्त क्षेत्र घोषित करणे, कीड जोखीम विश्‍लेषण करणे, लाकडी वेष्टनाकरिता धुरीकरणाची पद्धत व अन्य बाबींसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. 

प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रे -

राज्यातील कृषिमालाच्या निर्यातीस असलेला वाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने राज्यातील सात जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांना "फायटोसॅनिटरी ऍथॉरिटी' म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यात पुणे, नाशिक, सांगली, सोलापूर, अमरावती, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. द्राक्ष निर्यातदारांना ज्या देशात निर्यात करावयाची आहे, त्या देशाच्या नावाने संबंधित फायटोसॅनिटरी अथॉरिटीकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. 

हे प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. 

1) विहित नमुन्यात अर्ज 

2) आयातदार व निर्यातदारांत करण्यात आलेल्या कराराची प्रत 

3) प्रोफार्मा इनव्हॉइस 

4) पॅकिंग लिस्ट 

5) आयात- निर्यात कोड नंबर 

6) द्राक्षाच्या गुणवत्तेबाबत आयातदार देशाच्या क्वारंटाईन विभागामार्फत विशेषतः कीड- रोग, पॅकिंग व कीडनाशक उर्वरित अंश आदींबाबत अटी असल्यास त्याची माहिती. 

7) विहित केलेली चलनाद्वारे फी 

कीडनाशक उर्वरित अंश योजना - 

राज्यातून द्राक्ष निर्यात प्रामुख्याने युरोपीय देशांना होते. त्या देशांनी कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणीचे कडक निकष तयार केले आहेत. या निकषांची पूर्तता करून फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यासाठी अपेडा, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र (एनआरसी), द्राक्ष बागायतदार संघ व कृषी विभागाच्या समन्वयाने राज्यात "कीडनाशक उर्वरित अंश योजनेची' (Pesticide Residue Monitering Plan - आरएमपी) 2003 पासून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

"आरएमपी'चा मुख्य उद्देश - 

1) निर्यातक्षम बागेतील कीडनाशकांचे उर्वरित अंश नियंत्रण करणे. 

2) निर्यातक्षम बागेतील किडी- रोगांच्या नियंत्रणासाठी एनआरसी शिफारशीत कीडनाशकांचा वापर करणे. 

3) कीडनाशक उर्वरित अंशाचे प्रमाण क्षम्य मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आल्यास इंटरनल ऍलर्टद्वारे उपाययोजना व अंमलबजावणी करण्याची पद्धत विहित करणे, त्यानुसार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे. 

योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांत करण्यात येते. युरोपीय देशांना निर्यात होणाऱ्या द्राक्षांमध्ये महाराष्ट्राचा 98 टक्के वाटा आहे. फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्याचे कार्य पुणे, नाशिक, सांगली व सोलापूर येथून ग्रेपनेटच्या माध्यमातून अपेडाच्या वेबसाइटवरून करण्यात येते. 

त्यातील काही मुद्दे 

1) निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी / नूतनीकरण. 

2) निर्यातक्षम द्राक्षबागांची 4 (ब) मध्ये तपासणी व निर्यातीस शिफारस. 

3) उर्वरित अंश तपासणी करण्याकरिता नमुने घेणे व उर्वरित अंश तपासणी करणे. 

4) निर्यातक्षम द्राक्ष निर्यातीसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे. 

5) ऍगमार्क प्रमाणित करणे. 

6) फायटोसॅनिटरी प्रमाणीकरण 

युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यात करण्याकरिता बागांची नोंदणी आवश्‍यक आहे. दरवर्षी निर्यातक्षम द्राक्षबागांचे नूतनीकरण व नवीन नोंदणीचे काम सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात होते. सन 2011 मध्ये नूतनीकरण व नवीन नोंदणीसाठी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर मुदत ठरविण्यात आली. 

कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी - 

सन 2008-09 पासून युरोपियन संघासाठी रसायनांची एकच एमआरएल निर्धारित केली आहे, तसेच किडी-रोगांच्या नियंत्रणाकरिता 46 कीडनाशकांची शिफारस केली आहे. 172 रसायनांच्या उर्वरित अंशांची तपासणी करण्यात येते. त्यासाठी राज्य सरकारची कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा, कृषिभवन, पुणे; तसेच खासगी दहा अशा एकूण 11 प्रयोगशाळांना अपेडाने प्राधिकृत केले आहे. 

युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता खालील रसायनांच्या वापरावर प्रतिबंध केला आहे. 

1) हेक्‍झाकोनॅझोल 

2) कार्बारिल 

3) एन्डोसल्फान 

4) फॉझॅलोन 

5) डायक्‍लोरोव्हॉस 

6) कारटॅप हायड्रोक्‍लोराईड 

7) डायकोफॉल 

8) डायफेनपिरॉल 

9) मॅलॅथिऑन 

उर्वरित अंश तपासणीत कीडनाशकांचे अंश क्षम्य मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आल्यास रेफरल प्रयोगशाळेमार्फत ऑनलाइन ऍलर्ट नोटीस संबंधितांना पाठविली जाते, जेणेकरून तो माल निर्यात होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. 

युरोपीय देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता बागायतदारांनी पूर्तता करावयाच्या बाबी -

1) नोंदणीकृत निर्यातक्षम द्राक्षबागेचे नूतनीकरण 30 नोव्हेंबर 2012 पूर्वी करून घ्यावे. 

2) नव्याने द्राक्षबागेची नोंदणी करण्याकरिता विहित प्रपत्रात (प्रपत्र- 2) मध्ये अर्ज व सोबत सात-बारा व शुल्क भरून संबंधित नोंदणी अधिकारी वा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे 30 नोव्हेंबर, 2012 पूर्वी अर्ज करावा. 

3) निर्यातक्षम बागेचे नोंदणी प्रमाणपत्र संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याकडून प्राप्त करून घ्यावे. प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या सूचनांचे अनुपालन करणे व योग्य रेकॉर्ड ठेवणे आवश्‍यक आहे. 

4) निर्यातक्षम बागांची संबंधित तपासणी अधिकाऱ्याकडून तपासणी करून घ्यावी व हा अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. 

5) द्राक्षावरील किडी-रोगांच्या नियंत्रणाकरिता वापरण्यात आलेल्या कीडनाशकांची नोंद प्रपत्र- 3 मध्ये ठेवून हे रेकॉर्ड तपासणी अधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करून घ्यावे. 

6) निर्यातक्षम द्राक्षबागेचा नकाशा व बागेची ओळख दर्शविणारा फलक लावणे आवश्‍यक आहे. 

कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी - 

1) राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने प्रपत्र 5 मध्ये शिफारस केलेल्या यादीनुसार कीडनाशकांचा वापर करणे. 

2) एकाच कीडनाशकाचा सलग वापर न करणे. 

3) द्राक्ष काढणीपूर्वी 30 दिवस अगोदर कीडनाशकाची फवारणी न करणे, गरज पडल्यास जैविक किंवा कमी विषारी रसायनाचा वापर करणे. वापरण्यात आलेल्या कीडनाशकांची नोंद रेकॉर्ड वहीत ठेवणे. 

4) प्रत्येक कीडनाशकाचा पीएचआय केंद्रीय कीडनाशक मंडळाकडे नोंदणीच्या वेळी मंजूर केलेला असतो, त्याची माहिती पत्रकात दिलेली असते. त्याप्रमाणे कीडनाशकाची निवड करून वापर करणे. 

5) रासायनिक कीडनाशकांचा गरजेनुसार वापर करणे, जैविक घटकांचा अधिकाधिक वापर करणे. 

6) बंदी घातलेल्या तसेच शिफारस न केलेल्या रसायनांचा वापर न करणे. 

7) द्राक्षाची गुणवत्ता राखण्यासाठी किडी- रोगांचे प्राथमिक अवस्थेत नियंत्रण करणे. 

8) फवारणी करण्यात आलेल्या सर्व कीडनाशकांची माहिती प्रपत्र 2 मध्ये विहित केल्यानुसार अद्ययावत ठेवणे, जेणेकरून उर्वरित अंश संदर्भात काही अडचणी आल्यास त्याचा उपयोग होतो. 

द्राक्ष निर्यातदारांनी युरोपीय देशांना निर्यात सुरू करण्यापूर्वी खालील माहिती करून घेणे आवश्‍यक आहे. 

1) निर्यातीसाठी नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदारांची निवड करून त्यांच्याकडे द्राक्षबागेची सर्व कागदपत्रे आल्याची खात्री करून घेणे (नोंदणी प्रमाणपत्र, कीडनाशकाचे रेकॉर्ड, तपासणी अहवाल 4 ब). 

2) ज्या देशांना निर्यात करायची, त्या देशातील आयातदारांकडून द्राक्षाची गुणवत्ता, प्रतवारी, पॅकिंग, उर्वरित अंश व इतर आवश्‍यक बाबींची माहिती उपलब्ध करून घेणे, तसेच आयातदारांसमवेत करार करणे. 

3) द्राक्षाचे पॅकिंग, ग्रेडिंग, प्री-कूलिंगसाठी अपेडाकडून सुविधा प्रमाणित करून घेणे. 

4) निर्यातीकरिता स्टफिंगसाठी सेंट्रल एक्‍साईज विभागाकडून परवानगी घेणे. 

स्वतःकडे सुविधा नसल्यास ती असलेल्यांसोबत करार करून संमतिपत्र घेणे. 

5) अपेडा प्राधिकृत कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळेद्वारे द्राक्षाचे नमुने घेणे व त्यांची तपासणी करून घेणे. 

6) ऍगमार्क प्रमाणीकरणाकरिता डायरेक्‍टोरेट ऑफ मार्केटिंग ऍण्ड इन्स्पेक्‍शन, मुंबई यांच्याकडून निर्यातदारांच्या नावाने सर्टिफिकेट ऑफ ऍक्रिडेशन (CA) घेणे. 

7) अपेडा प्राधिकृत अंश प्रयोगशाळेकडून ऍगमार्क ग्रेडिंगचे ऑनलाइनद्वारे प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता Grapenet द्वारे प्रस्ताव पाठविणे आवश्‍यक आहे. 

8) बारकोडिंगकरिता जीएस- 1 कडे नोंदणी करणे. 

9) इंटरनॅशनल स्टॅंडर्ड फॉर फायटोसॅनिटरी मेसर्स (ISPM - 15) अन्वये केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या पेस्ट कंट्रोल प्युमिंगटर्सकडून लाकडी पॅलेटचे धुरीकरण करून घेणे व त्यावर स्टॅंप मारून घेणे आवश्‍यक आहे. धुरीकरणाकरिता केंद्र शासनाने राज्यातील 21 कीड नियंत्रण चालकांना (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर) मान्यता दिली आहे. त्यांची नावे (Plant Quarantine India.nic.in) वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. 

10) फायटोचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभाग, कृषी आयुक्तालय यांच्या कार्यालयातील कृषी उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना फायटोसॅनिटरी ईश्‍युइंग ऍथॉरिटी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

फायटोचे प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता कागदपत्रांची पूर्तता = 

1) प्रपत्र- अ मध्ये अर्ज (Online) 

2) प्रोफार्मा इन्व्हाईसची प्रत (Physical) 

3) आयातदार व निर्यातदार यांच्यामध्ये करण्यात आलेल्या करारनाम्याची प्रत (पहिल्यांदा) 

4) आयात व निर्यात कोड क्रमांकाची प्रत (पहिल्यांदा) 

5) उर्वरित अंश तपासणी अहवाल (Online) 

6) पॅकिंग लिस्ट (Online) 

7) निर्यातक्षम द्राक्ष बागेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत (Online) 

8) नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदारांचे प्रपत्र- 5 मध्ये हमीपत्र (Physical) 

9) प्रपत्र- 15 मध्ये नोंदणीकृत द्राक्ष बागायतदारांकडून माल खरेदी केल्याबाबत निर्यातदारांचे हमीपत्र (Physical) 

10) ज्या ठिकाणी द्राक्षाची स्टफिंग करण्यात येणार आहे, त्या शीतगृहास अपेडाच्या मान्यतेची प्रत (Online) 

11) द्राक्षासाठी लाकडी पॅलेटचे केंद्र शासन मान्यताप्राप्त पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरकडून फ्युमिगेशन केल्याचे प्रमाणपत्र (Physical) 

12) विहित केलेली फी चलनाद्वारे कोशागारात भरल्याची चलनाची मूळ प्रत (Online / Physical) 

अन्य आयातदार देशांमध्ये यूएई, सौदी अरेबिया, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, तैवान, हॉंगकॉंग यांचा समावेश आहे. तेथेही निर्यातीसाठी फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. ते मिळवण्यासाठी पुणे, नाशिक, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील फायटोसॅनिटरी ऍथॉरिटीकडे विहित नमुन्यात अर्ज व योग्य माहिती सादर करावी लागते. 

अधिक माहितीसाठी संपर्क -

020 - 25510684, 25534349 

संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभाग, 

कृषी आयुक्तालय, पुणे
                                               फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र नमुना